भारतीय संविधान

भारत का संविधान २६ नवम्बर १९४९ में स्वीकृत हुआ।

उक्तियाँ

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब भी संविधान में सुधार का प्रस्ताव आता है, हर बार मुसलमान कुछ नई राजनीतिक मांगों के साथ तैयार होते हैं। मुस्लिम मांगों के इस तरह के अनिश्चित विस्तार पर एकमात्र रोक ब्रिटिश सरकार की शक्ति है, जिसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच किसी भी विवाद में अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए। कौन विश्वास के साथ कह सकता है कि यदि इन नई मांगों से संबंधित विवाद उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जाय तो अंग्रेजों का निर्णय मुसलमानों के पक्ष में नहीं होगा? मुसलमान जितनी माँग करते हैं, अंग्रेज उतने ही छूट देते चले जाते हैं। पिछले अनुभव से पता चलता है कि अंग्रेजों से मुसलमान जितना मांगते हैं, अंग्रेज उससे अधिक देने को तैयार रहते हैं। -- भीमराव आम्बेडकर, पाकिस्तान या भारत का विभाजन (१९४६)

हमारे लोकतंत्र का अस्तित्व और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता इस अहसास पर निर्भर करती है कि संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक वैधता से कम आवश्यक नहीं है। धर्म जनता के दिलों में रहता है; जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई संविधान, कोई कानून, कोई संशोधन, उसे नहीं बचा सकता। -- नानी पालकीवाला (१९७१)

1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में एक संशोधन पेश किया जिसके तहत 'सेक्युलर' शब्द को औपचारिक रूप से प्रस्तावना में शामिल किया गया था। स्वर्गीय लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, जिन्होंने सलाहकार के रूप में काम किया, ने मसौदे के हिंदी संस्करण पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसमें 'सेक्युलर' का अनुवाद 'धर्म-निरपेक्ष' किया गया था। चूंकि धर्म समाज की नींव है, उन्होंने कहा, 'सेक्युलर' का सही हिन्दी अनुवाद 'पंथ-निरपेक्ष' होना चाहिए। इंदिरा गांधी मान गईं और उन्हें अपनी कलम दीं, जिसके बाद सिंघवी ने अंतिम मसौदे में सुधार किया जो अब राष्ट्रपति भवन में जमा है। -- राजीव मल्होत्रा, बीइंग डिफरेन्ट में